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गेहूं निर्यात

भारतीय कृषि निर्यात में 10% प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई
फसल किसान-समाचार

भारतीय कृषि निर्यात में 10% प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई

APEDA द्वारा जारी कृषि निर्यात के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कृषि निर्यात में 10% प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसमें सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के ऊपर पड़ा है। इसकी मांग 90% प्रतिशत से अधिक कम हुई है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) द्वारा कृषि निर्यात के आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक कृषि उत्पादों के भारत के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान 10% प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। इसकी वजह अनाज शिपमेंट में कमी को बताया गया है। APEDA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2023-24 की अवधि में कृषि निर्यात 15.729 बिलियन डॉलर रहा, जो विगत वर्ष की समान अवधि के 17.425 डॉलर के मुकाबले में 9.73% प्रतिशत कम है।

बासमती चावल के शिपमेंट में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है 

सऊदी अरब और ईराक जैसे खरीदारों द्वारा अधिक खरीदारी की वजह से बासमती चावल के शिपमेंट में विगत वर्ष की समान अवधि के मुकाबले में 17.58 फीसद की वृद्धि के साथ 3.7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि 2.87 बिलियन डॉलर थी। मात्रा के रूप से बासमती चावल का निर्यात विगत वर्ष की समान अवधि के 27.32 लाख टन से 9.6% प्रतिशत बढ़कर 29.94 लाख टन से अधिक हो गया है। 

गेंहू का 98% प्रतिशत निर्यात कम रहा है 

साथ ही, घरेलू उपलब्धता में सुधार और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा विगत वर्ष जुलाई में लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों की वजह से गैर-बासमती चावल शिपमेंट में एक चौथाई की कमी आई है। अप्रैल से नवंबर माह तक गैर-बासमती चावल का निर्यात 3.07 अरब डॉलर रहा, जो बीते साल के 4.10 अरब डॉलर से ज्यादा है। 

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मात्रा के संदर्भ में गैर-बासमती शिपमेंट विगत वर्ष की समान अवधि के 115.7 लाख टन की अपेक्षा में 33% प्रतिशत कम होकर 76.92 लाख टन रह गया है। गेहूं का निर्यात विगत वर्ष के 1.50 अरब डॉलर के मुकाबले 98% प्रतिशत कम होकर 29 मिलियन डॉलर रहा। अन्य अनाज निर्यात पिछले साल की समान अवधि के 699 मिलियन डॉलर की तुलना में 38 प्रतिशत कम होकर 429 मिलियन डॉलर पर रहा।
26-Jan-2024
गेहूं निर्यात पर रोक, फिर भी कम नहीं हो रहीं कीमतें
फसल खाद्य फसल

गेहूं निर्यात पर रोक, फिर भी कम नहीं हो रहीं कीमतें

नई दिल्ली। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध (Wheat Export Ban - May 2022) के बावजूद भी घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें कम नहीं हो रहीं हैं। रोक के बाद 14 दिन में खुदरा बाजार में गेहूं की कीमत में महज 56 पैसे की गिरावट हुई है। उछलते वैश्विक दाम और गेहूं उत्पादन में कमी के चलते गेहूं की कीमतों में वृद्धि हुई है। भारत में 13 मई को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस वैश्विक बाजार में इसका भाव 1167.2 डॉलर प्रति बशल था। 18 मई को यह बढ़कर 1284 डॉलर प्रति बशल (27.216 रूपये प्रति किलो) तक पहुंच गया। हालांकि 25 मई को इसमें फिर गिरावट हुई। और 26 मई को इसकी कीमतें घटकर 1128 डॉलर प्रति बशल हो गईं। केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया का कहना है कि वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी आ रही है। इसके अलावा भारत में गेहूं उत्पादन में गिरावट भी महंगाई का मुख्य कारण है। वैश्विक बाजार में जब तक दाम नहीं घटेंगे, तब तक घरेलू बाजार में भी गेहूं के भाव में गिरावट की संभावना कम है।

अभी कुछ महीने और महंगाई के आसार

केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया के अनुसार रूस-यूक्रेन युद्ध कारण आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में तेजी है। भारत को थोड़ी राहत इसलिए है कि पिछले तीन-चार सालों से गेहूं उत्पादन बेहतर होने के कारण हमारे पास गेहूं का अच्छा भंडारण बन हुआ है। फिर भी गेहूं के सस्ते होने के लिए कुछ महीने और इंतजार करना होगा।

उत्पादन कम हुआ, मांग बढ़ी

- इस साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, जबकि वैश्विक स्तर पर गेहूं की मांग ज्यादा बढ़ी है। देश मे गेहूं भंडारण पेट भरने के लिए ही काफी है।

गरम तवे पर छींटे सी राहत :

तारीख - 13 मई 2022, कीमत प्रति क्वांटल - 2334, कीमत प्रति किलो - 23.34 तारीख - 26 मई 2022, कीमत प्रति क्विंटल - 2278, कीमत प्रति किलो - 22.78 सस्ता - प्रति क्विंटल 56 पैसे

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◆ देश में इस साल गेहूं उत्पादन में 7-8% कई कमी की आंशका है।

◆ साल 2021-22 में 10.95 करोड़ गेहूं का उत्पादन हुआ है। 

 ◆ भारत 21 मार्च 2022 तक कुल 70.30 लाख टन गेहूं निर्यात (wheat export) कर चुका है। 

 ◆ वैश्विक स्तर पर 14 साल बाद गेहूं पर महंगाई हुई है। "मौजूदा हालात के चलते गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दुनियाभर में अनिश्चितता बनी हुई है, अगर ऐसे में हम निर्यात शुरू कर दें तो जमाखोरी की आशंका बढ़ सकती है। इससे उन देशों को कोई लाभ नहीं होगा, जिनको अनाज की बेहद जरूरत है। हमारे इस फैसले से वैश्विक बाजार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वैश्विक बाजार में भारत का निर्यात एक फीसदी से भी कम है।"

श्री पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं (Shri Piyush Goyal Commerce minister)

- पीयूष गोयल, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री (फोटो सहित)

लोकेन्द्र नरवार

 
30-May-2022
गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई
फसल खाद्य फसल

गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई

गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई : अब गेहूं निर्यात से पहले कागजों का होगा भौतिक सत्यापन

नई दिल्ली। गेहूं के निर्यात में हो रही धांधली पर विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) (Directorate General of Foreign Trade (DGFT)) ने बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा है कि गेहूं निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने से पहले उसके कागजातों का भौतिक सत्यापन होगा। वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर इसकी शुरुआत हो रही है। अब देश बाहर गेहूं भेजने वालों को 13 मई या उससे पहले के लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के साथ विदेशी बैंक के साथ हुई बातचीत की तारीख भी बतानी होगी। किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। डीजीएफटी ने कहा कि सरकार ने 13 मई को गेंहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन उसके पहले जिन निर्यातकों ने एलओसी हांसिल किया है। वे गेहूं का निर्यात कर पाएंगे।

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जरूरत होने पर पेशेवर एजेंसी से ली जाएगी मदद

- डीजीएफटी ने कहा है कि निर्यातकों को मंजूरी मिली हो, या मंजूरी प्रक्रिया में चल रहे हों। दोनों की स्थितियों में निर्यातकों के कागजातों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और जरूरत हुई तो पेशेवर एजेंसी की मदद ली जाएगी। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से भी कराई जाएगी। और इसमें बैंकर गलत पाए गए तो उन पर कार्यवाई की जाएगी।

चावल निर्यात पर नहीं होगी पाबंदी : सरकार

- बढ़ती महंगाई के चलते आशंका जताई जा रही थी कि गेहूं के बाद चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चावल के निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में चावल गोदामों में और निजी व्यापारियों के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। घरेलू स्तर पर चावल के दाम भी नियंत्रण में हैं। इसलिए चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। गेहूं और चीनी के निर्यात पर सख्ती के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा।

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चावल कारोबारियों ने रोके सौदे

- गेहूं व चीनी के निर्यात पर सख्ती देख चावल कारोबारियों ने भी विदेश से होने वाले सौदे रोक दिए हैं। आंशका जताई जा रही थी कि गेहूं व चीनी के बाद चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चावल निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। सरकार के इस निर्णय के बाद चावल कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। ------ लोकेन्द्र नरवार
01-Jun-2022
बंदरगाहों पर फंसे 12 लाख टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दे सकती है सरकार
फसल खाद्य फसल

बंदरगाहों पर फंसे 12 लाख टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दे सकती है सरकार

नई दिल्ली। देश में गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगने के बाद विभिन्न बंदरगाहों पर गेहूं फंस हुआ है। बंदरगाहों पर फंसे लाखों टन गेहूं को सरकार निर्यात की मंजूरी दे सकती है। कई बंदरगाहों पर गेहूं का भंडार लगा हुआ है। इस जिसके खराब होने की पूरी संभावना है। जिसे देखते हुए केन्द्र सरकार 12 लाख टन गेहूं निर्यात की मंजूरी देने जा रही है। सरकार के इस निर्णय से तमाम बड़े व्यापारियों को राहत मिलने के आसार हैं

- 14 मई को लगा थी गेहूं निर्यात पर पाबंदी

- वैश्विक स्तर पर गेहूं के बढ़ते भाव के चलते केन्द्र सरकार ने बीते 14 मई को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। तभी से देश के विभिन्न बंदरगाहों पर कई लाख टन गेहूं पड़ा हुआ है। बारिश और मानसून के खराब मौसम के समय यह गेहूं खराब हो सकता है। जिसके चलते सरकार यह निर्णय लेने जा रही है।

ये भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने क्यों लगाया गेंहू पर प्रतिबंध, जानिए संपूर्ण व्यौरा चीनी निर्यात ने तोड़ा रिकॉर्ड -चीनी निर्यात ने इस बार तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। मई महीने के अंत तक देश 86 लाख टन चीनी का निर्यात चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 3.11 करोड़ रूपए का निर्यात हुआ था। ----- लोकेन्द्र नरवार
09-Jun-2022
गेहूं निर्यात पर पाबंदियों के बाद भी भारत कई देशों को खिला रहा रोटी
फसल खाद्य फसल

गेहूं निर्यात पर पाबंदियों के बाद भी भारत कई देशों को खिला रहा रोटी

वैश्विक बाजार में गेंहू के भीषण संकट के बीच भारत बना हमदर्द

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए इस साल 13 मई को गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। पाबंदियों के बाद भी भारत ने कई जरूरमंद देशों को लाखों टन गेहूं निर्यात किया है। भारत के गेहूं भेजने से ही कई देशों को रोटी मिल रही है। सरकार ने गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगाने के साथ यह भी प्रावधान रखा था कि भारत जरूरतमंद देशों को गेहूं निर्यात करता रहेगा। यही कारण है कि खाद्य पदार्थों पर पाबंदी लगाने के बाद भी भारत ने कई देशों को गेंहू की आपूर्ति दी है, जिन्हें बेहद जरूरत है। चालू वित्त वर्ष में 14 जून तक भारत ने 29.70 लाख टन गेंहू का निर्यात किया है। इसी दौरान 2.59 लाख टन गेंहू के आटे का भी निर्यात किया गया है। अकेले पड़ोसी देश बांग्लादेश को 1.5 लाख टन गेंहू निर्यात किया गया है।

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जरूरतमंदों की मदद को हमेशा खड़ा है भारत

- भारत ने अपनी 1.38 अरब लोगों की आबादी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हमेशा जरूरतमंदों की मदद भी की है। भारत ने गेंहू प्रतिबंध का फैसला भी अपने देश के नागरिकों के हित में लिया था। साथ ही उन जरूरमंद देशों की समय पर मदद करने के लिए भी भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। आज भारत ने कई जरूरतमंद देशों की मदद करके यह साबित कर दिया कि भारत जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है।

इन 18 जरूरतमंद देशों को भारत ने दी है रोटी

- इस साल गेंहू की कम पैदावार के चलते वैश्विक बाजार में गेंहू का भारी संकट है। इस संकट के बीच भारत ने 18 जरूरतमंद देशों की मदद की है। जिनमें अफगानिस्तान, भूटान, इजरायल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, सूडान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन और वियतनाम देश शामिल हैं। ------ लोकेन्द्र नरवार
28-Jun-2022
विपक्ष ने गेहूं संकट पर पूछा सवाल, तो केंद्रीय मंत्री तोमर ने दिया ये जवाब
फसल खाद्य फसल

विपक्ष ने गेहूं संकट पर पूछा सवाल, तो केंद्रीय मंत्री तोमर ने दिया ये जवाब

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में गेंहू उत्पादन, खरीद एवं उसकी कीमत की स्थिति के बारे में जानकारी दी। गेहूं के कम उत्पादन और खरीद से संबंधित संसद में केंद्र सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने गेहूं की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। सरकार से सवाल किया गया था कि, क्या देश में गेहूं की कमी है ?

गेहूं की कीमत अभी भी MSP से अधिक, 10.64 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान

केंद्रीय कृषि मंत्री का जवाब

संसद में इस सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में गेहूं का किसी तरह का कोई संकट न होने की बात कही। उन्होंने सदन को बताया कि, गेहूं निर्यात पर रोक लगाए जाने के बावजूद गेहूं की कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बनी हुई है। सदन में प्रस्तुत गेहूं की स्थिति से संबंधित विस्तृत जवाब में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि, देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है। उन्होंने बताया कि, देश के कृषक घरेलू जरूरत से अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार कर रहे हैं। 


 
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गर्मी से पड़ा प्रभाव

तोमर ने मार्च के महीने में पड़ी तेज गर्मी के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आने की सदन को जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि, खुले बाजार में ऊंचे दाम मिलने के कारण किसानों ने वहां गेहूं बेचा। इस कारण सरकारी खरीद लक्ष्य के अनुसार पूरी नहीं हो पाई।

गेहूं निर्यात प्रतिबंध

व्यापारियों द्वारा निर्यात के मकसद से किसानों से भारी मात्रा में गेहूं खरीदा जा रहा था। इससे भी सरकारी खरीद प्रक्रिया लक्ष्य प्रभावित हुआ। हालांकि बाद में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई। 


 
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जरूरत से अधिक उत्पादन

संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार भारत अपनी घरेलू जरूरत से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, इसलिए भी देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा था सवाल

केंद्रीय मंत्री तोमर ने राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी प्रदान की।

तीसरा अग्रिम अनुमान

तोमर ने तीसरे अग्रिम अनुमान की भी जानकारी सदन मेंं प्रदान की। कृषि मंत्री के अनुसार साल 2021-22 के दौरान 10.64 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले पांच सालों (वर्ष 2016-17 से 2020-21) के दौरान उत्पादित गेहूं के औसत उत्पादन (10.38 करोड़ टन) से ज्यादा है। कृषि मंत्री ने बताया कि, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी एवं कमजोर देशों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की निर्यात नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं। 


 
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एमएसपी से अधिक कीमत

सदन को दी गई जानकारी में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि, गेहूं की मौजूदा कीमत गेहूं के MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक है। 

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निर्यात से प्रभाव नहीं

गेहूं पर निर्यात संबंधी रोक के बारे में उन्होंने कहा कि, गेहूं पर निर्यात से किसानों की कृषि आय पर किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि, गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के बावजूद गेहूं उत्पादक कृषकों को अच्छा एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है। गौरतलब है कि देश में समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने एवं पड़ोसी और कमजोर देशों को खाद्य मदद प्रदान करने के लिए भारत की केंद्रीय सरकार ने इस वर्ष 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लागू कर दिया था।

निर्यात विशिष्ट स्थिति में

सदन को दी गई जानकारी के अनुसार गेहूं निर्यात पर रोक कुछ स्थितियों में शिथिल भी की जा सकती है। राज्य सरकारों के अनुरोध एवं केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। आपको ज्ञात हो कि, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया।
25-Jul-2022
भारत के गेंहू को सड़ा बताकर लौटाने वाला तुर्की, गेहूं के एक-एक दाने को हुआ मोहताज
फसल खाद्य फसल

भारत के गेंहू को सड़ा बताकर लौटाने वाला तुर्की, गेहूं के एक-एक दाने को हुआ मोहताज

नई दिल्ली। तुर्की ने भारत के गेहूं को सड़ा हुआ बताकर वापिस लौटा दिया था। तुर्की द्वारा गेहूं की खेप लौटाए जाने की खबर ने ग्लोबल मार्केट में खूब चर्चा बटोरी। तुर्की ने भारत के गेहूं की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद भारत ने मिस्र के साथ गेहूं खरीद का करार कर लिया था। अब वही तुर्की गेहूं के एक-एक दाने को मोहताज है। रूस और यूक्रेन समेत कई देशों से गेहूं मांग चुका तुर्की, अब गेहूं के लिए मिस्र के आगे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अभी तक गेहूं खरीद का कोई करार नहीं हो सका है।

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बढ़ गई है गेहूं के इम्पोर्ट की लागत

- रूस यूक्रेन के बीच बीते पांच महीने से ज्यादा समय से जंग चल रही है। इससे गेहूं के इम्पोर्ट की लागत लगातार बढ़ रही है। पहले मिस्र ने भारत से 5 लाख टन गेहूं निर्यात करने पर सहमति जताई थी। भारत ने भी यह डील स्वीकार कर ली थी। लेकिन मिस्र ने सड़ा गेहूं बताकर उस खेप को लौटा दिया। अब मिस्र के सामने भी गेहूं का संकट खड़ा हो गया है।

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फिर से भारत ही करेगा मिस्र को गेहूं की मदद

- भारत सरकार गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध को जल्द हटाने जा रही है, जिससे बड़ी मात्रा में बंदरगाहों पर फंसे गेहूं की खेप को निर्यात किया जा सके। आखिर में, भारत ही मिस्र को गेहूं देकर उसकी मदद करेगा। जल्दी ही इस पर करार हो सकता है।
31-Jul-2022
गेहूं के उत्पादन में यूपी बना नंबर वन
फसल खाद्य फसल

गेहूं के उत्पादन में यूपी बना नंबर वन

आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, यह कोई यूपी से सीखे। कोरोना के जिस भयावह दौर में आम आदमी अपने घरों में कैद था। उस दौर में भी ये यूपी के किसान ही थे, जो तमाम सावधानियां बरतते हुए भी खेत में काम कर रहे थे या करवा रहे थे। नतीजा क्या निकला? यूपी गेहूं के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 बन गया। कुछ चीजें जब हो जाती हैं और आप उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि यह तो चमत्कार हो गया। ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था और ये हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी है यूपी के कृषि क्षेत्र की। कोरोना के जिस कालखंड में आम आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, सावधानियां बरतते हुए चल रहा था, उस यूपी में ही किसानों ने कभी भी अपने खेतों को भुलाया नहीं। क्या धान, क्या गेहूं, क्या मक्का हर फसल को पूरा वक्त दिया। निड़ाई, गुड़ाई से लेकर कटाई तक सब सही तरीके से संपन्न हुआ। यहां तक कि कोरोना काल में भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की। इन सभी का अंजाम यह हुआ कि यूपी गेहूं के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि देश भर में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य भी बन गया। 

 
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अकेले 32 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है यूपी

यूपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, यूपी में देश के कुल उत्पादन का 32 फीसद गेहूं उपजाया जाता है। यह एक रिकॉर्ड है, पहले हमें पड़ोसी राज्यों से गेहूं के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। अब हमारा गेहूं निर्यात भी होता है, पड़ोसी राज्यों की जरूरत के लिए भी भेजा जाता है। शाही के अनुसार, ढाई साल तक कोरोना में भी हमारे किसानों ने निराश नहीं किया। इन ढाई सालों के कोरोना काल में सिर्फ कृषि सेक्टर की उत्पादकता बढ़ी। किसानों ने दुनिया को निराश नहीं होने दिया। खेतों में अन्न पैदा होता रहा तो गरीबों को मुफ्त में राशन लेने की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाई गई। आपको तो पता ही होगा कि देश में 80 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रतिमाह मुफ्त में दो बार राशन दिया गया। राज्य सरकार ने भी किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने के साथ ही यह तय किया कि महामारी के चलते किसी के भी रोजगार पर असर न पड़े। कोई भूखा न सोए, एक जनकल्याणकारी सरकार का यही कार्य भी होता है।

21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर मिली सिंचाई की सुविधा

आपको बता दें कि यूपी में पिछले 5 सालों में हर सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पिछले पांच साल में प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिली है। सरयू नहर परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुनिश्चित हुई है। हर जिले में व्यापक स्तर पर नलकूप की स्कीम चलाने के साथ सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो, अगर गेहूं समेत कई फसलों के उत्पादन में हम लोग आगे बढ़े हैं तो यह सब अचानक नहीं हो गया है। यह सब एक सुनिश्चित योजना के साथ किया जा रहा था, जिसका नतीजा आज सामने दिख रहा है।
17-Nov-2022
बंदरगाहों पर अटका विदेश जाने वाला 17 लाख टन गेहूं, बारिश में नुकसान की आशंका
समाचार किसान-समाचार

बंदरगाहों पर अटका विदेश जाने वाला 17 लाख टन गेहूं, बारिश में नुकसान की आशंका

मुंबई। भारत से विदेश जाना वाला करीब 17 लाख टन गेहूं विभिन्न बंदरगाहों पर अटक गया है। बारिश से इसके खराब होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले महीने निर्यात पर पाबंदी के बाद भारत ने 469202 टन गेहूं को निर्यात की मंजूरी दी गई है। यह निर्यात मुख्य रूप से फिलीपीन, बांग्लादेश, तंजानिया और मलेशिया को भेजा जाना है। मुंबई के एक डीलर ने कहा कि कोडला और मुद्रा पोर्ट्स पर सबसे ज्यादा 13 लाख टन से अधिक गेहूं पड़ा हुआ है। सरकार को बंदरगाहों पर पड़े गेहूं के निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। खाद्य संकट के दौर से गुजर रहे कई देशों ने भारत से 15 लाख टन से अधिक गेहूं की आपूर्ति मांगी है।

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तुर्की ने 56,877 टन गेहूं की खेप लौटाई

- बीते 29 मई को तुर्की ने भारत से गए 56,877 टन गेहूं की खेप लौटा दी है। इंस्ताबुल के एक कारोबारी नव गेहूं में रुबेला वायरस पाए जाने की बात कही है। इस पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि भारत सरकार ने तुर्की के अधिकारियों से इस बारे में ज्यादा जानकारी मांगी है।

अच्छी फसल है इसलिए ज्यादा गेहूं भेजा

- वैश्विक कंपनियों के तीन डीलरों के मुताबिक प्रतिबंध लगाने से पहले, निर्यातकों ने बड़ी मात्रा में बंदरगाहों पर गेहूं भेज दिया था। उस समय तक अच्छी फसल की पैदावार का अनुमान था। व्यापारियों को उम्मीद थी कि भारत इस साल 80 लाख से एक करोड़ टन या इससे भी अधिक के शिपमेंट को मंजूरी देगा। पिछले साल 72 लाख टन के निर्यात की अनुमति दी गई थी।

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कांडला और मुंद्रा पोर्ट में सबसे ज्यादा गेहूं

मुंबई के एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म के डीलर ने कहा कि कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स में सबसे ज्यादा गेहूं का भंडार फंसा है। इन दोनों बंदरगाहों पर करीब 13 लाख टन से अधिक गेहूं पड़ा हुआ है। सरकार को तुरंत निर्यात परमिट जारी करने की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि बंदरगाहों पर गेहूं खुले में था। बारिश की चपेट में यह कभी भी आ सकता है। एक डीलर ने कहा कि गेहूं को बंदरगाहों से बाहर और आंतरिक शहरों में स्थानीय खपत के लिए ले जाना संभव नहीं था। इससे व्यापारियों को लोडिंग और यातायात लागत के कारण और भी ज्यादा नुकसान होगा।

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निर्यात की अनुमति फिलहाल नहीं

-भारत सरकार ने फिलहाल गेहूं निर्यात की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। जिससे बंदरगाहों पड़े गेहूं को लेकर व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रहीं हैं।

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03-Jun-2022
गेंहू निर्यात की सुगबुगाहट के साथ ही कीमतों में आया उछाल
समाचार किसान-समाचार

गेंहू निर्यात की सुगबुगाहट के साथ ही कीमतों में आया उछाल

निर्यात की उम्मीद में फिर बढ़ीं गेंहू की कीमतें, 160-200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त

नई दिल्ली। भारत सरकार ने बीते 14 मई से  गेंहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ गेंहू निर्यात से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इसकी सुगबुगाहट होते ही गेंहू की कीमतों में फिर से उछाल आ गया है। पिछले 24 घंटे में गेंहू की कीमतों में 160 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर इस साल गेंहू को अच्छा भाव मिला है। गेंहू को लेकर कई तरह के कयास लागए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर गेंहू का भाव तेज होने के पीछे मुख्य दो वजह हैं। एक इस सीजन गेंहू की पैदावार कम हुई है, वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच चल रहे युद्ध के कारण भी गेंहू की कीमतें बढीं हैं।

ये भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने क्यों लगाया गेंहू पर प्रतिबंध, जानिए संपूर्ण व्यौरा रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर मांग व सप्लाई की बदली हुई परिस्थितियों का सीधा असर गेंहू पर देखने को मिला है। परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने गेंहू निर्यात पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि भारत अब जरूरतमंद देशों को ही गेंहू निर्यात करेगा। जरूरतमंद देशों को गेंहू देने के बाद अब फिर से भारत सरकार ने शर्तो के साथ गेंहू निर्यात की अनुमति देने की बात कही है। जिसके चलते अचानक पिछले 24 घंटे में ही गेंहू की कीमतों में उछाल आ गया है।

ये भी पढ़ें: गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई "गेंहू के निर्यात की सुगबुगाहट के साथ ही गेंहू में फिर तेजी आना शुरू हो गई है। मांग ज्यादा होने के कारण मंडि़यों में आवक कम हो गई है। इस हिसाब से आगामी दिनों में गेंहू के भावों में और तेजी आने की संभावना है।" - हरिओम कुशवाह, होलसेल व्यापारी ------- लोकेन्द्र नरवार
09-Jul-2022
आटा, मैदा और सूजी के निर्यात को अब देना होगा गुणवत्ता प्रमाण पत्र
समाचार किसान-समाचार

आटा, मैदा और सूजी के निर्यात को अब देना होगा गुणवत्ता प्रमाण पत्र

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अब आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता स्थित एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (Export Inspection Council - EIC) से गुणवत्ता प्रमाण पत्र की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही आटा, मैदा और सूजी का निर्यात किया जा सकेगा। बता दें कि बीते 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध (Wheat Export Ban) लगा दिया था। जिसके बाद आटा, मैदा और सूजी के भाव बढ़ने लगे गए हैं। भाव बढ़ने के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो सकती है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रमाणित संस्था से गुणवत्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। 

 
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खाने-पीने का सामान हुआ महंगा

- खाद्य वस्तुओं पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गत 12 जुलाई को विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी - DGFT - Directorate General of Foreign Trade) ने आटा, मैदा व सूजी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। जिससे घरेलू बाजार में भी कीमतें बढीं। आज स्थिति ऐसी है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कीमतें थम नहीं रहीं। नमक, चावल, डाल सहित तमाम खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रहीं हैं।

यह महंगाई पर काबू पाने का एक और प्रयोग

- केन्द्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए यह प्रयोग किया है। इस प्रयोग के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़ती महंगाई पर कुछ हद तक राहत मिलेगी। यहिं वजह है कि सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर शिकंजा कसा है। 

 
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अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिश भी होगी अनिवार्य - सोमवार को डीजीएफटी ने कहा, ‘निर्यात नीति या गेहूं का आटा, मैदा, सूजी (रवा या सिरगी), साबुत आटा जैसी सामग्रीयां नियंत्रणमुक्त हैं। साथ ही निर्यात के लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिश की जरूरत होगी। आईएमसी द्वारा अनुमोदित सभी निर्यात की अनुमति दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में निर्यात निरीक्षण परिषद या ईआईसी (Export Inspection Council - EIC) (निर्यात निरीक्षण एजेंसी) द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही दी जाएगी।
14-Aug-2022